NTSJ Chubu regional committee concluded Lhochhar program

ए तामांग साथिहरु हो! नेपाल र विश्वभरिका तामांग संघ संथाहरुका पदाधिकारी वर्ग!!

यसबेला सम्पूर्ण तामांग एक जुट भएर एकै शोरमा तन मन दिएर संबिधानको मस्यौदामा सुझाव दिन पर्ने समय खेर नफालौ| हाम्रा तामांग संस्थाहरु र तामांग व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी, लेखक, वकिल, कलाकार सबैले अगुवाई गरी सुझाव दिन सक्नुपर्छ| यसबेला पनि हामी अघि नबढे हामीलाई फेरि पछि पार्न सकिनेछ| बिशेष गरेर हाम्रा हातका औंलामा गन्न सकिने वकिल पेशामा रहेका वा कानुनका अध्ययन गरेका, लेखक र बिज्ञहरुलाई यस’bout आआफ्नो ठाउँबाट अगुवाई गरिदिन हुन् अनुरोध गर्दछु|

के हो संबिधान भनेको?
छोटोमा भन्नपर्दा, संबिधान भनेको मौलिक सिद्धान्त सहितको देश चलाउने गुदी कानुन हो| नागरिकका मौलिक अधिकार संविधानले तोकिदिएका हुन्छन र यसको ग्यारन्टी पनि संविधानले गरेको हुन्छ| संबिधानमा तोकिऎका हकको हनन गर्न पाइदैन| मुलुकको संबिधानमा सबै नागरिकलाई समान हक प्रदान गरिएको हुन्छ|
संबिधान भनेको ट्राफिक नियम होइन तर सडकमा नियम (कर्तब्य) पालना गरेर सबै नागरिकले समान अधिकार उपभोग गर्ने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ| पंचायतकालमा जस्तो जसलाई पायो उसैलाई प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई थुन्न सक्दैन| संबिधानभन्दा माथि कोहि पनि हुँदैनन्|

पहिलेको संबिधान र अब आउने संबिधानमा के फरक?
राजाको पालाको संबिधानमा केही व्यक्ति र परिवार संबिधान भन्दा माथि थिए वा भनौ राजालाई नेपाली जनताको भाग्यविधाता भनेर संबिधान उनकै हातमा छाडिएको थियो| त्यसै भएर जो होचो थिए, उनीहरुलाई राजतन्त्रले मिच्न मिचे| सबै प्रजालाई समान अवसर प्राप्त थिएन| त्यही राजतन्त्ररुपी क्रुर जाँतोमा तामांग जाति २४० बर्ष जति दिनरात पीसिन पिसीए, तर पनि तामांगहरुका लगनशीलताको फलस्वरूप धुलोपीठो हुनबाट बचे|
वर्तमान दशकमा राजतन्त्र फालेर ल्याएको लोकतन्त्रमा तामांगले समान अवसरको धेरै अपेक्षा गरेको थियो| तर राजा नरहे पनि राजनैतिक नेताहरुको रुपमा सयौ राजाहरु जन्मिए, जसले तामांग जातिलाई वेवास्ता गरिनै रहे र अहिले पनि गदै आएका छन्| परिणाम स्वरुप तामांग अहिले पनि सीमान्तकृत अवस्थामा नै छन्| अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा नेपालको जनसंख्याको एउटा ठुलो हिस्सा रहेको तामांग जतिको प्रतिनिधित्व छैन| नेताहरु समावेशी भनेर भाषण दिन्छन तर तामांग जाति प्रतिको उपेक्षा र अवहेलना उत्तिकै छ जुन पहिले थियो| यो भन्दा शर्मनाक कुरो देशकै निम्ति र तामांग जातिको निम्ति अरु के हुन् सक्ला? भन्नको तात्पर्य एउटा दुइटा मन्त्रि हुँदैमा सबै समस्या हाल हुन्छ भन्ने कदापि होइन तर देशका राजनैतिक दलहरुले तामांगवर्गको अस्तित्व प्रति कस्तो वेवास्ता र अवहेलना गर्दो रहेछ त्यसको यो एउटा सानो नमुना मात्र हो| देशमा लोकतान्त्रिक संबिधान आएर पनि किन तामांग बर्ग प्रति उपेक्षा र अवहेलना जारी रह्यो त्यस’bout हामीले सचेत भएर सोच्न परेको छ|
यो भन्दा अघि र अहिले सम्मका संविधानले उही खाईपाई आएकाहरुका हातमा राज्यको बागडोरको निरन्तरता कायम गर्दै आएको हामीले देखिरहेका छौ|

के हो level playing field र योग्यताको आधार भनेको?
लेभल प्लेईङ्ग फिल्ड भनेको सबै नागरिकले समान आधारमा समान अवसर पाउनु हो| तर शताब्दीदेखि तामांगलाई राज्यले बन्चित राखेर अरु जातिको तुलनामा मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएका छन्| आफ्नै पुर्ख्यौली भुमिमा तामांग जाति सुकुम्वासी बन्न परेको हामीले देखका र भोगेका छौ| विर्ता, आधिग्रहण, कीर्ते, जालसाजी, गरिबीको मारमा परेर तामांग भुमि अरुले हडपेका छन्| यस्तो अवस्थामा लेभल फिल्ड लागु गर्दा जो अघि बढेका छन् उनीहरुनै अघि रहनेछन|
जो युगौ देखि थरि थरिका जायज नाजायज भर्याङ्ग चढेर माथि उक्लिएका छन्, उनीहरुले आज आएर आफु माथि पुगे पछि लेभल प्लेईङ्ग फिल्ड वा समान मैदानको आवाज उठाएका छन्| योग्यताको आधारमा मात्र सबैलाई अवसर दिनपर्ने आवाज घनकाएका छन्| सरसरी हेर्दा यो ठिकै जस्तो लाग्न सक्छ| तर यसले खाईपाई आएका सुबिधाभोगी र पछ्डाईएका जातिहरु बीचको दुरीलाई पुरा गर्न सक्दैन| खालि योग्यताको आधारमा मात्र स्थान दिने हो भने जो माथि पुगे उनीहरु र उनीहरुका सन्तान नाता गोता मात्र अझ माथि नै रहनेछन र तल रहेका राज्यले युगौ देखि उपेक्षित तुल्याएका जाति हरु तलै पर्नेछन|
स्वतन्त्र भारतको संबिधान निर्माणताका डा. अम्बेद्कारले उक्त दुरी घटाउन कैयन प्रावधानको व्यवस्था गरेका थिए| सबभन्दा दुखद कुरो के भने नेपालको नंया संबिधान मस्यौदा लेख्नेहरुमा डा. अम्बेडकरको जस्तो दुरगामी सोच भएको व्यक्ति त् के, उँहाको एक टालो पनि छैन| सबै जसो आफ्नै खाईपाई आएका स्थितिलाई कसरि जोगाउने वा निरन्तरता दिने सोचमै छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला|
राजतन्त्र मासीए पछि आएको अन्तरिम संबिधानले वा संशोधनले उक्त आकांक्षाको पूर्ति गर्न नसकेको प्रष्ट छ जँहा सम्म तामांग जातिको विकाशको प्रश्न छ|

सुविधाभोगी र सीमान्तकृत बीच कसरि दुरी घटाउने?
लेभल प्लेईङ्ग फिल्डले सीमान्तकृत जाति र सुबिधाभोगीहरु बीचको दुरीलाई पुरा गर्ने होइन अझ टाडो लैजान्छ| यो दुरी पुरा गर्ने हो भने केही निश्चित अवधिका लागि समावेशीपन लागु गर्ने पर्छ| आरक्षणले मात्र यो दुरीलाई केही हदसम्म पुरा गर्न सक्छ| यसैले आगामी संबिधानमा आरक्षणको व्यवस्था हुन् नितान्त आवश्यक छ|

कस्तो आरक्षण व्यवस्था हुनपर्ने र आरक्षण किन?
माथि बताइने प्रयास गरिएको छ आरक्षण किन चाहियो भनेर| तर आरक्षणको नाउँमा राज्यका केहि जागिरदार र भागिरदार रकमीहरुले लैंगिक मुद्दा अघि सारेर छद्मरुपमा विपन्नता देखाउदै उही सुविधाभोगी जातिको महिलाहरुलाई अघि सारेका छन्| समावेशी कोटामा आएका वा समानुपातिक कोटामा सभासद भएकाहरुलाई एक चरण दृष्टि गत गरे यो छर्लंग हुन्छ| आरक्षण व्यवहारिक हुनपर्छ| अहिले सम्मको आराक्षण बाट तामांग जातिलाई फायदा नपुगेको प्रष्ट छ|

निचोडमा फेरि दोहोर्याएर भन्नपर्दा, तामांग जातिको सुझाव के हुनपर्छ?

१. माथि उल्लेख गरियो, तामांग जातिलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था हुनपर्छ| तामांग जातिलाई अन्य नेपाली सरह राष्ट्रको मूल प्रवाहमा सम्मिलित गर्न र राज्य निर्माण र संचालनमा सहभागिता गराउने हो भने तामांग जातिको जनसंख्या अनुसार समावेशीपन सहित आराक्षणको व्यवस्ता गरिन बान्छनीय हुन् आउँछ| कार्यपालिकामा तामांग जातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने छँदै छैन भने पनि हुन्छ| न्यायपालिकाको कुरै नगरे पनि हुन्छ| सेनामा पनि उही हालत, उच्च पदमा कोही छैनन्| राजाका सेना रहुन्जेल त् त्यस्ता थिए तर आउँदा बर्षहरुमा पनि तामांगजातिको त्यंहा प्रतिनिधित्व हुने देखिदैन| लोकतान्त्रिक नेपालमा सेनाको सामन्ती व्यवस्थाले सिर्जना गरेको तामांग जातिको शर्मनाक रुपमा पीपा पल्टन तुरन्त बन्द गरिन पर्छ|

२. हिन्दु र बौद्ध राज्य वा धर्म निरपेक्षता: सके देशलाई हिन्दु र बौद्ध धर्म राज्य घोषणा गरी अरु धर्मको पनि समान आदर गरिने गरी उल्लेख गरे राम्रो हो| नत्र धर्म निरपेक्षले निरन्तरता पाउन पर्छ| कसैले आफ्नो धर्म आफूखुशी र आफनै विवेक र सुझबुझमा परिवर्तन गर्न चाहन्छन भने त्यो स्वतन्त्रता नागरिकलाई प्रदान गरिन पर्छ| कसैलाई कुनै प्रलोभन र कुनै रुपमा चाप दिएर व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा धर्म परिवर्तन गर्न बन्देज गरिन पर्छ|
3. राष्ट्रिय जनावार र गाई गोरुको मासु: राष्ट्रिय जनावर गाई हुन् भएन | तर अरु धर्मको मर्यादामा आंच नपुग्ने गरी जसले गाईको मासु खान चाहन्छन, उनीहरुलाई त्यो स्वतन्त्रता दिन पर्छ| मगरले सुंगुरको मासु खाँदा मुस्लिमलाई आंच पुग्यो भन्ने थाहा पाईएको छैन| आफ्ना ठाउँमा ठिकै रहेका छन्|

हाम्रो मुख्य सुझाव के हुनपर्छ
यो पंक्तिकारको बिचारमा हाम्रा अरु जुनसुकै मांग भए पनि हाम्रो मुख्य सुझाव भने संघीयता अनतर्गत ताम्सालिङ्ग स्वायत्त प्रदेश हो| ताम्सालिङ्गमा तामांगलाई केहि निश्चित समयको लागि अग्र अधिकार हुन् अति आवश्यकीय छ| सीमांकन संगै नामाकरण नगर्नु भनेको तामांगलाई फेरि छ्क्याईनु हो| यसप्रति हाम्रा बुज्रुग साथीहरु समयमै सचेत हुनपर्छ| ताम्सालिङ्ग सीमांकन र नामकरण बिनाको प्रदेश स्वीकार्य हुन् हुँदैन|
कसरि सुझाव दिने?

नेपाल र बिश्व भरिका तामांग संस्थाले ताम्सालिंगको औचित्यलाई हृदयंगम गरी अरुलाई पनि बुझाई सर सल्लाह गरी ताम्सालिङ्गलाई केन्द्रित गरेर ठिक समयमै सुझाव प्रदान गर्न पर्छ|

ल्हास्सो फ्याफुल्ला!
Be a good Tamang first to be a good Nepali!
Proud to be a Tamang, proud to be a Nepali.
च्याङ्ग्बा विहान

जवाफ फर्काउनुहोस्

1 thoughts on “NTSJ Chubu regional committee concluded Lhochhar program”

Chyangba Bihan भन्नुहुन्छ:

जुलाई 21, 2015 मा 12:18 बिहान

ए तामांग साथिहरु हो! नेपाल र विश्वभरिका तामांग संघ संथाहरुका पदाधिकारी वर्ग!!

यसबेला सम्पूर्ण तामांग एक जुट भएर एकै शोरमा तन मन दिएर संबिधानको मस्यौदामा सुझाव दिन पर्ने समय खेर नफालौ| हाम्रा तामांग संस्थाहरु र तामांग व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी, लेखक, वकिल, कलाकार सबैले अगुवाई गरी सुझाव दिन सक्नुपर्छ| यसबेला पनि हामी अघि नबढे हामीलाई फेरि पछि पार्न सकिनेछ| बिशेष गरेर हाम्रा हातका औंलामा गन्न सकिने वकिल पेशामा रहेका वा कानुनका अध्ययन गरेका, लेखक र बिज्ञहरुलाई यस’bout आआफ्नो ठाउँबाट अगुवाई गरिदिन हुन् अनुरोध गर्दछु|

के हो संबिधान भनेको?
छोटोमा भन्नपर्दा, संबिधान भनेको मौलिक सिद्धान्त सहितको देश चलाउने गुदी कानुन हो| नागरिकका मौलिक अधिकार संविधानले तोकिदिएका हुन्छन र यसको ग्यारन्टी पनि संविधानले गरेको हुन्छ| संबिधानमा तोकिऎका हकको हनन गर्न पाइदैन| मुलुकको संबिधानमा सबै नागरिकलाई समान हक प्रदान गरिएको हुन्छ|
संबिधान भनेको ट्राफिक नियम होइन तर सडकमा नियम (कर्तब्य) पालना गरेर सबै नागरिकले समान अधिकार उपभोग गर्ने संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ| पंचायतकालमा जस्तो जसलाई पायो उसैलाई प्रशासनले कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई थुन्न सक्दैन| संबिधानभन्दा माथि कोहि पनि हुँदैनन्|

पहिलेको संबिधान र अब आउने संबिधानमा के फरक?
राजाको पालाको संबिधानमा केही व्यक्ति र परिवार संबिधान भन्दा माथि थिए वा भनौ राजालाई नेपाली जनताको भाग्यविधाता भनेर संबिधान उनकै हातमा छाडिएको थियो| त्यसै भएर जो होचो थिए, उनीहरुलाई राजतन्त्रले मिच्न मिचे| सबै प्रजालाई समान अवसर प्राप्त थिएन| त्यही राजतन्त्ररुपी क्रुर जाँतोमा तामांग जाति २४० बर्ष जति दिनरात पीसिन पिसीए, तर पनि तामांगहरुका लगनशीलताको फलस्वरूप धुलोपीठो हुनबाट बचे|
वर्तमान दशकमा राजतन्त्र फालेर ल्याएको लोकतन्त्रमा तामांगले समान अवसरको धेरै अपेक्षा गरेको थियो| तर राजा नरहे पनि राजनैतिक नेताहरुको रुपमा सयौ राजाहरु जन्मिए, जसले तामांग जातिलाई वेवास्ता गरिनै रहे र अहिले पनि गदै आएका छन्| परिणाम स्वरुप तामांग अहिले पनि सीमान्तकृत अवस्थामा नै छन्| अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा नेपालको जनसंख्याको एउटा ठुलो हिस्सा रहेको तामांग जतिको प्रतिनिधित्व छैन| नेताहरु समावेशी भनेर भाषण दिन्छन तर तामांग जाति प्रतिको उपेक्षा र अवहेलना उत्तिकै छ जुन पहिले थियो| यो भन्दा शर्मनाक कुरो देशकै निम्ति र तामांग जातिको निम्ति अरु के हुन् सक्ला? भन्नको तात्पर्य एउटा दुइटा मन्त्रि हुँदैमा सबै समस्या हाल हुन्छ भन्ने कदापि होइन तर देशका राजनैतिक दलहरुले तामांगवर्गको अस्तित्व प्रति कस्तो वेवास्ता र अवहेलना गर्दो रहेछ त्यसको यो एउटा सानो नमुना मात्र हो| देशमा लोकतान्त्रिक संबिधान आएर पनि किन तामांग बर्ग प्रति उपेक्षा र अवहेलना जारी रह्यो त्यस’bout हामीले सचेत भएर सोच्न परेको छ|
यो भन्दा अघि र अहिले सम्मका संविधानले उही खाईपाई आएकाहरुका हातमा राज्यको बागडोरको निरन्तरता कायम गर्दै आएको हामीले देखिरहेका छौ|

के हो level playing field र योग्यताको आधार भनेको?
लेभल प्लेईङ्ग फिल्ड भनेको सबै नागरिकले समान आधारमा समान अवसर पाउनु हो| तर शताब्दीदेखि तामांगलाई राज्यले बन्चित राखेर अरु जातिको तुलनामा मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएका छन्| आफ्नै पुर्ख्यौली भुमिमा तामांग जाति सुकुम्वासी बन्न परेको हामीले देखका र भोगेका छौ| विर्ता, आधिग्रहण, कीर्ते, जालसाजी, गरिबीको मारमा परेर तामांग भुमि अरुले हडपेका छन्| यस्तो अवस्थामा लेभल फिल्ड लागु गर्दा जो अघि बढेका छन् उनीहरुनै अघि रहनेछन|
जो युगौ देखि थरि थरिका जायज नाजायज भर्याङ्ग चढेर माथि उक्लिएका छन्, उनीहरुले आज आएर आफु माथि पुगे पछि लेभल प्लेईङ्ग फिल्ड वा समान मैदानको आवाज उठाएका छन्| योग्यताको आधारमा मात्र सबैलाई अवसर दिनपर्ने आवाज घनकाएका छन्| सरसरी हेर्दा यो ठिकै जस्तो लाग्न सक्छ| तर यसले खाईपाई आएका सुबिधाभोगी र पछ्डाईएका जातिहरु बीचको दुरीलाई पुरा गर्न सक्दैन| खालि योग्यताको आधारमा मात्र स्थान दिने हो भने जो माथि पुगे उनीहरु र उनीहरुका सन्तान नाता गोता मात्र अझ माथि नै रहनेछन र तल रहेका राज्यले युगौ देखि उपेक्षित तुल्याएका जाति हरु तलै पर्नेछन|
स्वतन्त्र भारतको संबिधान निर्माणताका डा. अम्बेद्कारले उक्त दुरी घटाउन कैयन प्रावधानको व्यवस्था गरेका थिए| सबभन्दा दुखद कुरो के भने नेपालको नंया संबिधान मस्यौदा लेख्नेहरुमा डा. अम्बेडकरको जस्तो दुरगामी सोच भएको व्यक्ति त् के, उँहाको एक टालो पनि छैन| सबै जसो आफ्नै खाईपाई आएका स्थितिलाई कसरि जोगाउने वा निरन्तरता दिने सोचमै छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला|
राजतन्त्र मासीए पछि आएको अन्तरिम संबिधानले वा संशोधनले उक्त आकांक्षाको पूर्ति गर्न नसकेको प्रष्ट छ जँहा सम्म तामांग जातिको विकाशको प्रश्न छ|

सुविधाभोगी र सीमान्तकृत बीच कसरि दुरी घटाउने?
लेभल प्लेईङ्ग फिल्डले सीमान्तकृत जाति र सुबिधाभोगीहरु बीचको दुरीलाई पुरा गर्ने होइन अझ टाडो लैजान्छ| यो दुरी पुरा गर्ने हो भने केही निश्चित अवधिका लागि समावेशीपन लागु गर्ने पर्छ| आरक्षणले मात्र यो दुरीलाई केही हदसम्म पुरा गर्न सक्छ| यसैले आगामी संबिधानमा आरक्षणको व्यवस्था हुन् नितान्त आवश्यक छ|

कस्तो आरक्षण व्यवस्था हुनपर्ने र आरक्षण किन?
माथि बताइने प्रयास गरिएको छ आरक्षण किन चाहियो भनेर| तर आरक्षणको नाउँमा राज्यका केहि जागिरदार र भागिरदार रकमीहरुले लैंगिक मुद्दा अघि सारेर छद्मरुपमा विपन्नता देखाउदै उही सुविधाभोगी जातिको महिलाहरुलाई अघि सारेका छन्| समावेशी कोटामा आएका वा समानुपातिक कोटामा सभासद भएकाहरुलाई एक चरण दृष्टि गत गरे यो छर्लंग हुन्छ| आरक्षण व्यवहारिक हुनपर्छ| अहिले सम्मको आराक्षण बाट तामांग जातिलाई फायदा नपुगेको प्रष्ट छ|

निचोडमा फेरि दोहोर्याएर भन्नपर्दा, तामांग जातिको सुझाव के हुनपर्छ?

१. माथि उल्लेख गरियो, तामांग जातिलाई उचित आरक्षणको व्यवस्था हुनपर्छ| तामांग जातिलाई अन्य नेपाली सरह राष्ट्रको मूल प्रवाहमा सम्मिलित गर्न र राज्य निर्माण र संचालनमा सहभागिता गराउने हो भने तामांग जातिको जनसंख्या अनुसार समावेशीपन सहित आराक्षणको व्यवस्ता गरिन बान्छनीय हुन् आउँछ| कार्यपालिकामा तामांग जातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने छँदै छैन भने पनि हुन्छ| न्यायपालिकाको कुरै नगरे पनि हुन्छ| सेनामा पनि उही हालत, उच्च पदमा कोही छैनन्| राजाका सेना रहुन्जेल त् त्यस्ता थिए तर आउँदा बर्षहरुमा पनि तामांगजातिको त्यंहा प्रतिनिधित्व हुने देखिदैन| लोकतान्त्रिक नेपालमा सेनाको सामन्ती व्यवस्थाले सिर्जना गरेको तामांग जातिको शर्मनाक रुपमा पीपा पल्टन तुरन्त बन्द गरिन पर्छ|

२. हिन्दु र बौद्ध राज्य वा धर्म निरपेक्षता: सके देशलाई हिन्दु र बौद्ध धर्म राज्य घोषणा गरी अरु धर्मको पनि समान आदर गरिने गरी उल्लेख गरे राम्रो हो| नत्र धर्म निरपेक्षले निरन्तरता पाउन पर्छ| कसैले आफ्नो धर्म आफूखुशी र आफनै विवेक र सुझबुझमा परिवर्तन गर्न चाहन्छन भने त्यो स्वतन्त्रता नागरिकलाई प्रदान गरिन पर्छ| कसैलाई कुनै प्रलोभन र कुनै रुपमा चाप दिएर व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा धर्म परिवर्तन गर्न बन्देज गरिन पर्छ|
3. राष्ट्रिय जनावार र गाई गोरुको मासु: राष्ट्रिय जनावर गाई हुन् भएन | तर अरु धर्मको मर्यादामा आंच नपुग्ने गरी जसले गाईको मासु खान चाहन्छन, उनीहरुलाई त्यो स्वतन्त्रता दिन पर्छ| मगरले सुंगुरको मासु खाँदा मुस्लिमलाई आंच पुग्यो भन्ने थाहा पाईएको छैन| आफ्ना ठाउँमा ठिकै रहेका छन्|

हाम्रो मुख्य सुझाव के हुनपर्छ
यो पंक्तिकारको बिचारमा हाम्रा अरु जुनसुकै मांग भए पनि हाम्रो मुख्य सुझाव भने संघीयता अनतर्गत ताम्सालिङ्ग स्वायत्त प्रदेश हो| ताम्सालिङ्गमा तामांगलाई केहि निश्चित समयको लागि अग्र अधिकार हुन् अति आवश्यकीय छ| सीमांकन संगै नामाकरण नगर्नु भनेको तामांगलाई फेरि छ्क्याईनु हो| यसप्रति हाम्रा बुज्रुग साथीहरु समयमै सचेत हुनपर्छ| ताम्सालिङ्ग सीमांकन र नामकरण बिनाको प्रदेश स्वीकार्य हुन् हुँदैन|
कसरि सुझाव दिने?

नेपाल र बिश्व भरिका तामांग संस्थाले ताम्सालिंगको औचित्यलाई हृदयंगम गरी अरुलाई पनि बुझाई सर सल्लाह गरी ताम्सालिङ्गलाई केन्द्रित गरेर ठिक समयमै सुझाव प्रदान गर्न पर्छ|

ल्हास्सो फ्याफुल्ला!
Be a good Tamang first to be a good Nepali!
Proud to be a Tamang, proud to be a Nepali.
च्याङ्ग्बा विहान

जवाफ फर्काउनुहोस्